मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: नगरीय विकास को 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि, ग्रामीण सड़कों व परिवहन अधिकारियों से जुड़े अहम निर्णय

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शहरी व ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

नगरीय अधोसंरचना योजना को 2026-27 तक जारी रखने की मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक निरंतर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। योजना के तहत अब तक 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, जिनमें 325 पूरी हो चुकी हैं, 407 पर काम चल रहा है और बाकी 330 परियोजनाएं डीपीआर व टेंडर प्रक्रिया में हैं। इस योजना से पेयजल, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क-नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे आवश्यक कार्य कराए जा रहे हैं।

ग्रामीण सड़कों के अधूरे काम पूरे होंगे

मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना के अंतर्गत शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अलावा यह राशि खर्च की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

परिवहन उप निरीक्षक पदों पर नियुक्ति की नई शर्तें

राज्य सेवा परीक्षा-2022 में चयनित परिवहन उप निरीक्षक के 29 पदों में से 25 अभ्यर्थियों को संशोधित अर्हता शर्तों के साथ नियुक्ति देने का फैसला हुआ। इन अधिकारियों को दो साल की परिवीक्षा अवधि में एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में दस्तावेज जमा न करने पर संबंधित अधिकारी की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नया बल मिलेगा और प्रशासनिक पदों पर योग्यता मानकों को और सख्त किया गया है।