मध्य प्रदेश सरकार ने विवादित आईएएस संतोष वर्मा को सेवा से हटाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, सवर्ण समाज ने सीएम आवास घेराव स्थगित किया

भोपाल। विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में आए अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा से पृथक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इस कदम के बाद सवर्ण समाज के संगठनों ने मुख्यमंत्री निवास के प्रस्तावित घेराव कार्यक्रम को 10 दिनों के लिए टाल दिया है।

विवादित बयानों का विवरण

23 नवंबर 2025 को भोपाल में अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों और न्यायपालिका पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन बयानों से प्रदेश में व्यापक आक्रोश फैला और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। कई जगहों पर ज्ञापन सौंपे गए, जिसके बाद सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा।

सरकार की सख्ती और प्रस्ताव

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजे प्रतिवेदन में कहा कि वर्मा का आचरण अखिल भारतीय सेवा नियमों का उल्लंघन है। उनके बयानों से सामाजिक तनाव पैदा हुआ। इसके अलावा, पदोन्नति में कथित अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया। 2012 बैच के इस अधिकारी को सेवा से हटाने और आईएएस अवार्ड वापस लेने की सिफारिश की गई है।

सवर्ण समाज की प्रतिक्रिया

ब्राह्मण और सवर्ण संगठनों ने वर्मा के बयानों को गंभीर रूप से लिया और मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की थी। हालांकि, सरकार की इस कार्रवाई के बाद उन्होंने कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया। संगठनों का कहना है कि केंद्र की अंतिम निर्णय तक इंतजार करेंगे।

आगे की प्रक्रिया

केंद्र सरकार अब इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। आईएएस अधिकारियों की बर्खास्तगी का अंतिम अधिकार केंद्र के पास होता है। इस बीच, वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में संबद्ध किया गया है, जहां उन्हें कोई कार्यभार नहीं दिया गया।