आपदा पीड़ित किसानों को ऋण चुकानें की समय सीमा 32 दिन बढ़ी

भोपाल,  राज्य सरकार ने ओला बारिश पीड़ित किसानों को बड़ी राहत दी है। आज कैबिनेट बैठक में एजेंडे पर चर्चा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को बताया कि किसानों द्वारा खरीफ फसल का ऋष्टा चुकाने की समय सीमा 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जा रही है। यह निर्णय किसानों के आग्रह पर लिया गया है। समय सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज आएगा , जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार के जिलों में गेहूं खरीदी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

राजधानी में नई तहसीलें राज्य की शिवराज सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बरसों पुरानी जरूरत के चलते आज नई तहसीलों के गठन का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा अन्य कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बताया जाता है कि भोपाल में तीन तहसीलों की जगह पांच तहसीलों को गठित करने का प्रस्ताव है। भोपाल में वर्तमान में बैरसिया, हुजूर और कोलार तीन तहसीलें हैं। कैबिनेट में हुजूर और कोलार तहसील का पुनर्गठन कर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), महाराणाप्रताप नगर, तात्या टोपे नगर तहसील के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है।

माना जा रहा है कि भोपाल में अब तीन के स्थान पर पांच तहसीलें करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। दरअसल, भोपाल जिले की जनसंख्या बढ़ने के बाद आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब तहसीलों का पुर्नगठन करते हुए शहरी क्षेत्र में चार तहसीलें जरूरी हो गई हैं। जबकि पांचवीं तहसील बैरसिया ग्रामीण क्षेत्र में आती है। इसके अलावा खंडवा, सिंगरौली, आगर मालवा जिलों में भी नवीन तहसीलों के गठन के प्रस्ताव लाया जा रहा है। खंडवा जिले के छैगांव मांखन, सिंगरौली जिले में बरगवां और आगर-मालवा के सोयतकला को तहसील बनाने का प्रस्ताव भी राजस्व विभाग द्वारा लाया जा रहा है। इसके अलावा पन्ना में कृषि महाविद्यालय के गठन का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

लाडली बहना योजना को लेकर कलेक्टरों से मुखातिब शिवराज भोपाल। मुख्यमंत्री आज लाडली बहना योजना की अब तक की स्थिति पर कमिश्नर्स व कलेक्टरों से बातचीत करके फीडबैक लेने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना में अभी तक छह लाख से अधिक फार्म भरे जा चुके है। सरकार का पूरा प्रयास है कि महिल आसानी से आवेदन जमा कर सकें। किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े। एमपीआनइन व सर्विस सेंटर में केवायसी के लिए 15 रुपये सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहनों से कोई पैसे मांगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बहनों से निवेदन है कि कोई भी पैसों की मांग करे तो हमे टोल फ्री नम्बर 181 पर पर शिकायत करें।