भोपाल | मध्य प्रदेश में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए यह अच्छी खबर है। राज्य के हिस्से में 13.5 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल बजट 2023-24 में मध्यप्रदेश को आवंटित धनराशि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 के लिये आवंटन में 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है. यह बजट आवंटन मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के कार्यों के साथ-साथ रेलवे के आधुनिकीकरण में तेजी लाएगा। मध्यप्रदेश में इस समय 86 हजार 336 करोड़ रुपये की 6,759 किलोमीटर की 40 रेल परियोजनाएं चल रही हैं।

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत मध्यप्रदेश में 80 रेलवे स्टेशनों का निर्माण विश्वस्तरीय मानकों के साथ किया जायेगा। वहीं, भोपाल, सिंगरौली, खजुराहो, बीना, जबलपुर, सतना और उज्जैन रेलवे स्टेशनों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया है। वर्ष 2014 से अब तक 971 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है। 47 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन-एक उत्पाद के स्टॉल खोलने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में 100 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इसके साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए 535 करोड़ रुपये का टेंडर पास किया गया है। इंदौर के लिए रु. 340 करोड़ और खंडवा रेलवे स्टेशन के लिए रु। विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया चल रही है।