पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, वह राज्य में स्थापित राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इंफाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 से 30 जून तक जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. वेणुगोपाल ने कहा कि गांधी की यात्रा के दौरान, वह राज्य में स्थापित राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इंफाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे. वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में कहा, "श्री राहुल गांधी जी 29-30 जून को मणिपुर का दौरा करेंगे. वह राहत शिविरों का दौरा करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान इंफाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे."
उन्होंने कहा, "मणिपुर लगभग दो महीने से जल रहा है, और इसे एक उपचारात्मक स्पर्श की सख्त जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके. यह एक मानवीय त्रासदी है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्यार की ताकत बनें, नफरत की नहीं."

मणिपुर हिंसा
3 मई से, मणिपुर मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़प के कारण अशांति की चपेट में है, जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) के नेतृत्व में एक विरोध मार्च के बाद भड़की थी. दुखद बात यह है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में हिंसा के कारण 100 से अधिक लोग मारे गए हैं. कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कथित चुप्पी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रही है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य में तनावपूर्ण स्थिति कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए मणिपुर में बढ़ते हालात पर चिंता जताई है। रमेश ने दावा किया कि  राज्य उथल-पुथल में घिरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, गृह मंत्री अमित शाह अप्रभावी हैं, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह निष्क्रिय हैं. रमेश ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके पद पर रहने से हर पल मणिपुर में शांति की संभावनाओं और सुलह प्रक्रिया की शुरुआत में देरी हो रहीं है. 

इन भावनाओं को दोहराते हुए, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर प्रधान मंत्री मोदी वास्तव में राज्य की परवाह करते हैं, तो पहली कार्रवाई मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उनके पद से बर्खास्त करके होनी चाहिए.