वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- केंद्र जमीनी हालात ध्यान में रखकर पॉलिसी बदले सरकार

वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार के बनाए गए कोविन ऐप की बाध्यता को लेकर सवाल उठाते कोर्ट ने कहा कि झारखंड के किसी मजदूर का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?

केंद्र डिजिटल इंडिया की बात करता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अलग हैं। इसलिए केंद्र को जमीनी हालात को ध्यान में रखकर पॉलिसी में बदलाव जरूर करना चाहिए।

वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल

1. पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक समान हो

2. ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है

3. जमीनी हालात से वाकिफ हों पॉलिसी मेकर्स

4. झारखंड के मरीज का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कैसे होगा

5. अपनी पॉलिसी स्पष्ट करिए