मंत्रालय और मंडल के खर्च में 15% की कमी करने का भी निर्णय लिया गया।

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय तपस्या समिति ने अब देश के लोगों को देना शुरू कर दिया है। सरकार की इस कमेटी ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है.

मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या भी घटाकर 30 की जाएगी

इसके साथ ही मंत्रालय और मंडल के खर्च में 15 फीसदी की कमी करने का फैसला किया गया है. संघीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या भी 78 से घटाकर 30 की जाएगी। समिति इन सिफारिशों पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकती है और इसे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को भेज सकती है। फैसला प्रधानमंत्री लेंगे।

IMF से एक और किस्त चाहता है पाकिस्तान

जानकारी के मुताबिक जिन मंत्रियों को नहीं हटाया गया है, वे भी राष्ट्रीय खजाने का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. उन्हें भी निःस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट इस हद तक बढ़ गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक और किस्त हासिल करना चाहता है और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय मितव्ययिता समिति इस तरह के फैसले ले रही है.