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NEET-UG:सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में एक सवाल में कथित गलती की जांच IIT दिल्ली को सौंपी, आज फिर सुनवाई

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Jul 23, 2024

नई दिल्ली : देशभर में विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए इस साल आयोजित नीट-यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के विवाद के बीच एक और घोटाला सामने आया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने माना कि 3,300 छात्र ऐसे प्रश्नपत्र का इस्तेमाल कर परीक्षा में शामिल हुए जो उनके लिए नहीं था।

एनईईटी-यूजी परीक्षा प्रश्न पत्रों का एक सेट एसबीआई शाखाओं में रखा गया था, जबकि दूसरा सेट बैंक ऑफ कनाडा शाखाओं में रखा गया था। एसबीआई के पास रखे प्रश्न पत्रों के सेट में कोई त्रुटि या लीक होने की स्थिति में एक सेट बैंक ऑफ कनाडा की शाखाओं में बैकअप के लिए रखा गया था ताकि परीक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी कुछ परीक्षा केंद्रों पर बैकअप के लिए रखे गए सेट का इस्तेमाल किया गया. इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए के जवाब पर ध्यान दिया और बाद में गड़बड़ी पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "कृपया हमें बताएं कि ऐसे कितने केंद्र हैं जहां बैंक ऑफ कनाडा के पेपर सेट का उपयोग किया जाता था, जहां बैंक ऑफ कनाडा के पेपर का उपयोग किया जाता था, बाद में इसे बदल दिया गया और छात्रों को मूल पेपर दिया गया?" ऐसे केंद्रों पर परीक्षा देने वाले छात्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? कनाडा बैंक के पेपर में शामिल हुए छात्रों की उत्तर पुस्तिका का खुलासा क्यों नहीं किया गया? बैंक ऑफ कनाडा को यह पेपर केंद्रों तक पहुंचाने के लिए किसने कहा? बैंक द्वारा यह निर्णय किसके पत्र के आधार पर लिया गया?

हालांकि NEET-UG के बाद बैंक के पेपर सेट बदले जाने के साथ ही परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनमें से एक सवाल (नंबर 19) को लेकर आदेश जारी किया है. पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर संज्ञान लेते हुए कहा कि चार विकल्प थे, जिनमें से एक को चुनना होगा, हम इस एक सवाल पर उठे सवालों का जवाब जानने के लिए आईआईटी दिल्ली को जिम्मा सौंप रहे हैं, संस्थान 23 तारीख को दोपहर 12 बजे तक अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपनी है. फिलहाल इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई, अब एनटीए और केंद्र सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे.

 

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Author
Vikas malviya