पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा, "कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं.  लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं."

विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस दावे का जोरदार तरीके से खंडन किया कि "जम्मू-कश्मीर के लोग भी फिलिस्तीन के लोगों जैसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं", उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की राजनीति "अपने लोगों में ऐसी कट्टरता भरती है कि उसके सकल घरेलू उत्पाद को केवल कट्टरता के संदर्भ में ही मापा जा सकता है, और आतंकवाद के रूप में उसका निर्यात." 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर ने कहा, "हम देखते हैं कि दूसरों पर थोपी गई बुराइयों ने उसके अपने समाज को निगल लिया है. वह दुनिया को दोष नहीं दे सकता. पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा, "कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं. लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे निर्णय लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं. इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है.  दुर्भाग्य से, उनके कुकृत्यों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर पड़ोस पर."

शुक्रवार को यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "दूसरों की जमीन पर लालच करने वाले एक निष्क्रिय राष्ट्र को बेनकाब किया जाना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए.  हमने कल इस मंच पर उसके कुछ विचित्र बयान सुने."

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद नीति कभी सफल नहीं होगी.  और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं है.  इसके विपरीत, कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे.  हमारे बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है, और निश्चित रूप से, आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से जुड़े लगाव को त्यागना है." शुक्रवार को अपने भाषण में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कश्मीरियों के संघर्षों की तुलना फिलिस्तीनियों से की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक सदी से स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए लड़ाई लड़ी है. शरीफ ने कहा कि भारत को अगस्त 2019 के "एकतरफा और अवैध उपायों" को वापस लेना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी आकांक्षाओं के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत में शामिल होना चाहिए.