प्रदेश में पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो सकता है। यह प्रस्ताव 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने जा रहा है।

जिसमें नकल माफियाओं के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्याय विभाग ने इस संबंध में सुझाव दिए, जिसके बाद उन्हें विधानमंडल विभाग को भेजा गया। मसौदा कानून अब सुझाव देने के बाद न्याय विभाग को वापस भेज दिया गया है।

माना जा रहा है कि 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। ताकि 12 फरवरी को होने वाली पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले इसका अध्यादेश लाया जा सके। इसके लिए आंतरिक तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को होने जा रही है। इसमें पर्यटन नीति, जोशीमठ त्रासदी के अलावा वाहन क्रय नीति प्रस्ताव भी आ सकता है।