दिल्ली का बहुचर्चित आबकारी नीति का मामला अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया है। ईडी ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार इस पर सफाई दे चुके हैं. हाल ही में उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और उनकी सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ मामला राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश का नतीजा है.

इस बीच सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को पेश होने के लिए नया नोटिस जारी किया है. सिसोदिया के अनुरोध पर नोटिस जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने 19 फरवरी को अपनी पहले की निर्धारित पूछताछ को स्थगित करने की मांग की थी। दिल्ली सरकार में वित्त विभाग संभालने वाले सिसोदिया ने बजट तैयार करने की कवायद का हवाला देते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान प्रश्न और तारीख को स्थगित करने की मांग की।

सिसोदिया ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वह जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को सात लोगों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था जिसमें सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने विस्तृत सामग्री एकत्र की है, जिस पर उसने सिसोदिया से पैसे के लेन-देन और शराब डीलरों, आप नेताओं और बिचौलियों के बीच संबंधों की आगे की जांच में स्पष्टीकरण मांगा है।