Feb 14, 2023
लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के रवैये को लेकर चिंतित है. कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति और तबादलों को लेकर केंद्र सरकार का रवैया चिंता का विषय बन गया है। जस्टिस संजय किशन कौल, मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की बेंच ने अटॉर्नी जनरल केआर वेंकटरमणी की अनुपलब्धता के कारण दो याचिकाओं पर सुनवाई 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों को लेकर चिंता है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र न्यायाधीशों के तबादले और नियुक्ति के मामले में भेदभाव करता है. इसको लेकर हम भी चिंतित हैं। दूसरी ओर, केंद्र की ओर से पेश वकील ने अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित करने की मांग की।
एडवोकेट एसोसिएशन बैंगलोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि केंद्र कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूरी देने में अनावश्यक देरी कर रहा है। प्रशांत भूषण की दलील पर जस्टिस कौल ने कहा कि यह मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है. मैं भी कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित हूं। हालांकि मुद्दे बहुत हैं।
लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी. इसके बाद जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। सोमवार को जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली. हालांकि, कॉलेजियम और केंद्र के बीच अभी भी तनाव है।
