सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीआरपी, बीआरपी को आउटसोर्स ही किया जाएगा। उधर, विभाग का कहना था कि अगर यह काम सेवारत शिक्षकों से लिया जाता है तो संबंधित स्कूल के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी.

सरकार शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा के तहत सीआरपी, बीआरपी आउटसोर्स की नियुक्ति करने जा रही है। 950 पदों पर नियुक्तियों के लिए 10 फरवरी को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है. प्रदेश में लंबे समय से सीआरपी, बीआरपी के पदों पर नियुक्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारियों को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्मिक विभाग ने ऑन ड्यूटी शिक्षकों को अपनी ड्यूटी करने को कह दिया. जबकि शिक्षा विभाग इन पदों पर सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति के पक्ष में नहीं था। विभाग का कहना था कि अगर यह काम सेवारत शिक्षकों से लिया जाता है तो संबंधित स्कूल के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी.

विभाग में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। इससे 950 शिक्षकों की और कमी आएगी। इस मामले में अब सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सीआरपी, बीआरपी को आउटसोर्स किया जाएगा. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक उनकी आउटसोर्स नियुक्ति का प्रस्ताव 10 फरवरी को कैबिनेट में लाया जाएगा.