उत्तर प्रदेश के कानपुर शूटआउट केस में देश की सर्वोच्च अदालत एक पैनल का गठन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि विकास दुबे, उसके साथियों के एनकाउंटर और 8 पुलिसवालों की हत्या के प्रकरण की जांच के लिए पूर्व जज के नेतृत्व में एक पैनल के गठन पर विचार कर सकते हैं।

एनकाउंटर के सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर 
सुनवाई के दौरान यूपी की योगी सरकार ने कोर्ट से कहा कि हम एनकाउंटर के सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे। इस प्रकरण पर अदालत अब 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 2 जुलाई को बिकरू गांव में पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके गिरोह ने हमला कर दिया था। इसमें सीओ सहित 8 पुलिसवाले शहीद हो गए थे। घटना के 7वें दिन 9 जुलाई को एमपी पुलिस ने विकास को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से अरेस्ट कर लिया था। अगले दिन कानपुर लाते समय उसका एनकाउंटर कर दिया गया था।

कानपुर शूटआउट मामले में 21 नामजद आरोपी
वहीं एडीजी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि कानपुर शूटआउट मामले में 21 नामजद आरोपी थे। इनमें से श्याम दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री और शशिकांत दुबे को अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य आरोपी विकास दुबे सहित 6 बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। 11 आरोपियों की खोजबीन जारी है। चौबेपुर थाने के पूर्व इंचार्ज और SI के खिलाफ भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया गया है।