Dec 29, 2022
सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा से राहत नहीं मिलने की स्थिति में सत्ताधारी बीजेपी निकाय चुनाव में सामान्य सीटों में से 35 फीसदी सीटों पर पिछड़े वर्ग को टिकट देने की कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्ग को अधिक सीटें दी गईं।
स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा।
स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग गठित करने के बाद अब सरकार गुरुवार को एसएलपी दाखिल करेगी। एसएलपी में सरकार आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराने की अनुमति देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करेगी। बुधवार को दिन भर नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी लखनऊ से दिल्ली तक एसएलपी दाखिल करने की तैयारी में लगे रहे। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने कहा कि गुरुवार को एसएलपी दाखिल की जाएगी। लेकिन इस पर चर्चा दो जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही हो सकेगी।
यह तीन तरह से है
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रंगनाथ पांडेय का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे सकता है। आप इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो केंद्र सरकार लोकसभा में बिल लाकर ओबीसी आरक्षण से चुनाव कराने का रास्ता निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए सभी राज्यों की सहमति लेनी होगी। यह रास्ता कठिन है और इसमें अधिक समय लगेगा।
सुप्रीम कोर्ट भी एसएलपी को खारिज कर सकता है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तर्ज पर है। क्योंकि यह भले ही सीधे तौर पर यूपी से जुड़ा हो लेकिन मामला पूरे देश से जुड़ा है।
यह एक राजनीतिक फैसला हो सकता है
सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा से राहत नहीं मिलने की स्थिति में सत्ताधारी भाजपा निकाय चुनाव में 35 फीसदी सामान्य सीटों पर पिछड़े वर्ग को टिकट देकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कोटा तय किया है।
