Sep 30, 2019
राम कुमार यादव - अम्बिकापुर नगर निगम में ट्राफिक सिंग्नल और उस पर लगे होर्डिंग्स को लेकर बवाल मचने लगा है। विपक्षी दल ने शहर के चौक चौहारों में लगाए गए ट्राफिक सिंग्नल पर लगी होर्डिंग्स को अवैध बताया है। इस आरोप को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर घिर चुके निगम प्रशासन और सत्ताधारी दल में मतभेद ने विपक्ष के आरोप को ज्यादा मजबूत कर दिया है।
विपक्ष की ओर से पूर्व महापौर ने सत्ताधारी दल पर मनमानी करने का लगाया आरोप
अम्बिकापुर नगर पालिक निगम का सत्ताधारी दल अपने स्वच्छता के तमगे की आड़ में सब कुछ छुपा लेना चाहता है। तभी तो अब निगम चुनाव की नजदीकियों के बीच विपक्ष मुखर होता नजर आ रहा है। विपक्षी दल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व महापौर ने निगम क्षेत्र के नए लगाए गए ट्राफिक सिंग्नल पर टगें होर्डिग्स पर सवाल खडा कर दिया है। विपक्ष की ओर से पूर्व महापौर ने सत्ताधारी दल पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक शहर के ट्राफिक सिंग्लन में लगाए गए होर्डिंग्स अवैध हैं क्योंकि विज्ञापन के नियमों के मुताबिक पूरी प्रकिया को सामान्य सभा से पास कराना था। विपक्ष के इस गंभीर आरोप पर नगर निगम के महापौर को शायद कोई फर्क नहीं पडता है। यही वजह है कि प्रकिया की बात ना करके महापौर में अपनाई गई अवैध प्रकिया वाले पक्ष को छुपा कर इसे पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप से लगा ट्राफिक सिंग्नल बता रहे हैं। उनके मुताबिक पीपीपी मॉडल से जब कोई भी ऐजेंसी ट्राफिक खंभे लगाती है, वो उस पर फ्री में विज्ञापन लगा सकती है।
विपक्ष के आरोप पर विज्ञापन ऐजेंसी को बचाने वाला महापौर का बयान
अम्बिकापुर में अवैध होर्डिंग्स के खेल की असली कहानी बयां करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन इस मामले को लेकर निगम आयुक्त और महापौर दोनो की बातों में विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ महापौर जहां इस मामले की प्रकिया को वैध ठहराने में लगे हैं। वहीं निगम आयुक्त इसे अवैध होर्डिंग्स बता रहे हैं और इस काम को रोक कर कार्यवाही करने का दम भर रहे हैं। नगर पालिक से नगर निगम बनने के बाद बीते 15 सालों से शहर में अवैध होर्डंग्स का खेल चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की सांठगांठ और आर्थिक फायदे के कारण जिम्मेदार भी ऐसे मामलो में चुप्पी साधे रहते हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के करीब 10 चौक चौराहों के ट्राफिक सिंग्नल के खंभे अवैध होर्डिंग्स से पाट दिए गए हैं। जिससे निगम को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है।
