आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है. मायावती, चन्द्रशेखर से लेकर चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट को फैसले का विरोध किया है. एनडीए के सहयोगी संगठन भी इसके विरोध में हैं. दलित संगठनों और नेताओं का मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेदभावपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी-एसटी कोटे में सब-कोटा बनाने का अधिकार दिया था.

सात जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के फैसले में कहा कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को भी मान्यता दी जानी चाहिए. क्रीमीलेयर को भी इस वर्ग में मान्यता मिलनी चाहिए. इस श्रेणी में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए. इसके बजाय उस समाज के गरीबों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक वर्ग ने स्वागत किया है, लेकिन दलित समाज के एक बड़े हिस्से में इसके खिलाफ आक्रोश भी है.

इससे पहले दलितों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आयोजन किया था, यह बंद काफी सफल रहा था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में कुछ बदलाव किए जाने के बाद यह बंद आयोजित किया गया था. कई जगहों पर हिंसा हुई, कई जानें गईं. इस रोक के बाद सरकार ने संविधान में संशोधन किया और एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए बदलावों को पलट दिया था. 

यह आरक्षण खत्म करने की कोशिश - मयावती

बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह आरक्षण खत्म करने की कोशिश है. कोटा में कोटा को लेकर सरकार का कहना था कि इससे सरकार अपनी इच्छानुसार किसी भी जाति को कोटा दे सकेगी और इससे उनके राजनीतिक हित भी सधेंगे. यह फैसला सही नहीं है. साथ ही उन्होंने क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह सच है कि 10 फीसदी दलितों के पास पैसा है, वे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गये हैं, लेकिन उनके बच्चों से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता. कारण यह है कि आज भी नस्लवादी सोच वाले लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली है.