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बिना अनुमति लॉकडाउन के दौरान जिले के बाहर जाने वाले अधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई

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Apr 26, 2020

मिर्जापुर: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दृष्टिगत शासन के निर्देश के क्रम में प्रवासी श्रमिकों, व्यक्तियों के जिले में आगमन पर जिले में नये अस्थायी आश्रय स्थल, क्वारंटाइन कैम्प स्थापित करने व कम्यूनिटी किचन तथा कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बंध में रविवार को जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने स्थानीय जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी जिले के अधिकारियों से कहाकि जानकारी मिल रही है कि अधिकारी बिना अनुमति के शाम को वाराणसी व अन्य जिलों में अपने घर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे अधिकारियों पर कड़ी जनर रखी जा रही है। जो भी अधिकारी बिना अनुमति लॉकडाउन के दौरान जिले के बाहर जाता है उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

सभी व्यवस्थाओं सहित स्थल हेतु स्कूलों का निरीक्षण कर मांगी सूची

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी कोरोना वायरस महामारी के दौरान बनाये गये नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अस्थायी आश्रय स्थल, क्वारंटाइन कैम्प बनाने के लिये सभी व्यवस्थाओं सहित स्थल हेतु स्कूलों का निरीक्षण कर सूची उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि तत्काल में कल तक कम से कम सभी तहसीलों को मिलाकर कम से कम 25 आश्रय स्थल बनाये जाने हेतु सूची उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त और स्थलों का चयन किया जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर आश्रय स्थलों को बढा जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वास्थ्य परीक्षण के अस्थायी स्थल, क्वारंटाइन कैम्प से अपने घर न जाने पाये।

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन शत प्रतिशत हो

जिलाधिकारी ने कहा कि किचन की व्यवस्था रखे गये कोरंटाइन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार किचन की व्यवस्था की जाये। अस्थायी स्थलों पर ठहरने वाले व्यक्तियों के लिये पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल, स्थान, शौचालय आदि के लिये पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने कहा कि गर्मी के दृष्टिगत पंखे चलाने हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये तथा परिसर व शौचालय की साफ-सफाई, हाउस कीपिंग, सेनिटाइजेसन व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये। रखे गये व्यक्तियों के बीच सोने, खाना खाने,परिसर के अन्दर टहलने आदि के लिये सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन शत प्रतिशत करायी जाये। इसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर की जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।