दिलीप कुमार : झीरम कांड को लेकर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नए आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और झीरम की नए जांच आयोग की सुनवाई पर रोक लगाई गई है।

कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने किया था हमला
बता दें कि, 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं समेत कुल 29 लोगों की मौत हो गई थी। इस वीभत्स हत्याकांड में कांग्रेस ने अपनी पहली पंक्ति के नेताओं विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा को खोया था।

झीरम कांड को लेकर एसआईटी गठित
दरअसल, इस मामले की जांच एनआईए ने की थी। एनआईए ने इस मामले को विशुद्ध रूप से नक्सल हमला बताया था। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार इस मामले में राजनीतिक षड्यंत्र की बात कही जाती रही है। इसी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद झीरम कांड को लेकर एक एसआईटी गठित की गई, लेकिन फाइल एनआईए के पास होने की वजह से एसआईटी अपना काम शुरू नहीं कर पाई। वहीं इस सरकार ने भी एक नए जांच आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में विधानसभा में पेश की गई है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि, पहले आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई है जबकि 6 महीने में रिपोर्ट पेश कर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर तकरार शुरू हो गई है।