भोपाल। राज्य सरकार ने पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास नियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार दो साल से इसकी तैयारी कर रही थी। अगर केन्द्र की तरफ से नियम में संशोधन कर दिया गया तो इसी सत्र से बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन स्कूल शिक्षामंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ ने 5 वीं और 8 वीं कक्षा को बोर्ड से मुक्त करने का प्रस्ताव विभाग की समीक्षा बैठक में रखा था। जिसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। अगले तीन साल में ही सरकार को इसके दुष्परिणाम देखने को मिल गए थे। आरटीई कानून धारा-30 के तहत पहली से आठवीं तक न तो परीक्षा ली जा सकती है और न ही विद्यार्थियों को फेल किया जा सकता है। शिक्षा के स्तर में गिरावट के चलते सरकार ने वापस दोनों कक्षा में बोर्ड की परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश सरकार केन्द्र की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही है। अगर केन्द्र ने नियम में संशोधन कर दिया तो इस सत्र से बोर्ड की परीक्षा आरंभ कर दी जाएगी।