भोपाल में स्कूलों के लिए ई-रिक्शा पर प्रतिबंध: बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता

भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, में प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन को देखते हुए स्कूल परिसरों में ई-रिक्शा की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके।

बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

सांसद आलोक शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ट्रैफिक सुधार, ई-रिक्शा नियंत्रण, ट्रांसफार्मर हटाने और पार्किंग व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद शर्मा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर ट्रैफिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर 42 चौराहों पर लेफ्ट टर्न सुधार की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का बजट भी प्रस्तावित किया गया है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम

ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनके कारण होने वाले हादसों ने प्रशासन को चिंता में डाला है। खासकर स्कूलों के बाहर ई-रिक्शा का अनियंत्रित संचालन बच्चों के लिए खतरा बन गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ई-रिक्शा में बच्चों को स्कूल लाना-ले जाना असुरक्षित है, क्योंकि इनके पलटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसीलिए स्कूलों में ई-रिक्शा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्कूल संचालकों को भी इस नियम का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की दिशा

भोपाल में करीब 11,000 ई-रिक्शा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं, जो ट्रैफिक जाम का प्रमुख कारण बन रहे हैं। प्रशासन ने इनके संचालन को व्यवस्थित करने के लिए रंग-कोड आधारित जोन और नए रूट तय करने की योजना बनाई है। साथ ही, सड़कों से अतिक्रमण、ハटाए गए वाहनों को हटाने और बिजली के खंभों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।