जोयिता मंडल ने कहा कि सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। साथ ही हर राज्य में एक ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए ताकि उनके उत्थान के लिए फैसले लिए जा सकें।

भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जोयिता मंडल ने शुक्रवार को तीसरे जेंडर के लिए आरक्षण की जरूरत पर जोर दिया, ताकि ट्रांसजेंडर सरकारी नौकरियों का लाभ उठा सकें। साथ ही उन्होंने सरकार से ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण के साथ और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया।

एक ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए
उन्होंने कहा कि सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। साथ ही हर राज्य में एक ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए ताकि उनके उत्थान के लिए फैसले लिए जा सकें। हालांकि ट्रांसजेंडर्स को कानूनी दर्जा और मान्यता तो दे दी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर जोर देना जरूरी है।

समलैंगिक विवाह को वैध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है
इसके साथ ही जोयिता मंडल ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और ट्रांसजेंडरों द्वारा बच्चों को गोद लेने की अनुमति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कलंक से लड़ने के बाद, एक व्यक्ति की (लिंग पुनर्मूल्यांकन) सर्जरी तभी होती है जब उसका समर्थन करने के लिए कोई नहीं बचा होता है। इसीलिए शादी करने और जीवनसाथी पाने का अधिकार होना इतना महत्वपूर्ण है। आगे कहा कि हमें (ट्रांसजेंडर) बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए।

हम दूसरों के साथ सुविधाएं चाहते हैं
इसके अलावा, न्यायमूर्ति जोयिता मंडल ने कहा कि इतने वर्षों के बाद भी, ट्रांसजेंडरों की स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। हम अपने लिए अलग सुविधाएं नहीं चाहते, क्योंकि इससे हम और अलग हो जाएंगे। हम दूसरों के साथ सुविधाएं चाहते हैं। मंडली ने ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि इस समुदाय को आरक्षण देना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें भी बेहतर अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिले।