यह कहते हुए कि मुस्लिम पक्ष को कुछ समय दिया जाना चाहिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि कुछ समय दिया जाना चाहिए. विवादित आदेश 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा."

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं और एएसआई सर्वेक्षण पर दो दिनों की रोक लगा दी. यह कहते हुए कि मुस्लिम पक्ष को कुछ समय दिया जाना चाहिए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमारा विचार है कि कुछ राहत का समय दिया जाना चाहिए. 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू आदेश लागू नहीं किया जाएगा. 

इलाहाबाद HC बुधवार, 26 जुलाई को सुनवाई में सर्वेक्षण पर निर्णय लेगा
कोर्ट की टिप्पणी का मतलब है कि सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. अदालत का आदेश मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ेफ़ा अदमादी की दलील के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया, "मुझ पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है...शुक्रवार सुबह 4.30 बजे आदेश पारित किया गया था. आदेश की एक प्रति भी मुझे नहीं दी गई थी. मुझे यह मीडिया से मिली.  इसे 3 दिनों में करने की इतनी जल्दी क्या है?"

मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे रद्द किया जाए
अदालत ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें (इलाहाबाद) उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आजादी है. हालाँकि, मुस्लिम पक्ष या अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद (एआईएम), मस्जिद प्रबंधन समिति, जिसका प्रतिनिधित्व हुज़ेफ़ा अहमदी ने किया, ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण को बंद क्यों नहीं किया जा सकता.

सोमवार को थोड़े अंतराल के बाद सुनवाई शुरू हुई
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एसजी को निर्देश दिया था कि वह एएसआई से आज सुबह 11.15 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के संबंध में किए जा रहे काम के बारे में कुछ स्पष्टता प्रदान करने के लिए कहे, जब सोमवार सुबह सुनवाई शुरू हुई ,कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में इस वक्त कोई खुदाई का काम नहीं किया जाना चाहिए. हिंदू पक्ष ने कहा था कि कोई खुदाई का काम नहीं चल रहा है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए दो दिन का समय दिया (बुधवार शाम 5 बजे तक) और एएसआई सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी.