बिहार विधानसभा ने राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है. 

पटना: बिहार विधान कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया है. नए कानून का मकसद बिहार में पेपर लीक समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है. बिहार हाल ही में NEET-UG, 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर खबरों में था. विधेयक में ऐसी अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है.  इसमें तीन से पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी शामिल है. प्रदेश के मंत्री चौधरी ने कहा कि जिस भी संस्था को ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने का काम सौंपा गया है, अगर वो यह काम ठीक तरह से नहीं कर पाती है तो उन पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.