मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार बजट को लेकर काफी चर्चा में हैं. उनकी एक घोषणा जो पिछले बजट में काफी चर्चा में रही थी, अभी तक लागू नहीं हो पाई है। बजट में घोषणा के बाद महिलाएं काफी खुश नजर आईं। हालांकि सरकार ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। पिछले बजट में कुल 1029 घोषणाएं की गई थीं। हालाँकि, इनमें से 100 से अधिक विज्ञापनों का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

पिछले बजट में की गई घोषणा के मुताबिक महिलाओं को फ्री मोबाइल नहीं मिला और फ्री इंटरनेट भी नहीं मिला। घोषणा के बाद सरकार अचानक इस योजना पर खामोश हो गई। हालांकि सरकार इस योजना के जरिए महिला मतदाताओं को संतुष्ट करने की तैयारी में थी. हालांकि एक साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई काम नहीं हो सका है। सीएम गहलोत ने यह घोषणा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना (एमडीएसएस) के तहत 2022 में पेश बजट में की थी. चिरंजीवी योजना के तहत, एक पंजीकृत घर की प्रत्येक महिला सदस्य (18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बीपीएल-गैर-बीपीएल) को 3 साल के लिए एक स्मार्टफोन और मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस योजना को बंद कर दिया गया है।

सरकार को इस योजना के लिए कुल 3500 करोड़ रुपए खर्च करने थे लेकिन इसके लिए बजट आवंटित नहीं किया गया। सरकार ने न तो स्मार्टफोन खरीदे और न ही हैंडसेट या इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोबाइल कंपनियों से कोई अनुबंध किया। पिछले कुछ दिनों में जब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में योजना का जिक्र नहीं आया तो लोग चर्चा करने लगे। अब गहलोत सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, यानी गहलोत सरकार ने महिलाओं के मन में उम्मीद जगाकर इस पर पानी फेर दिया है.

सिंधी कैंप बस टर्मिनल शुरू नहीं हुआ

सिंधी कैंप में बस टर्मिनल का शिलान्यास 2013 में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। सब कुछ तैयार है लेकिन शुरू नहीं हुआ है। जिससे बीएस टर्मिनल ओवरलोड हो रहा है। इस बीच सवाल उठाया जा रहा है कि जब तैयारी की जा रही थी तो सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। जिससे उस क्षेत्र में काफी जाम लग जाता है। लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं।