केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाते हुए आम बजट में इसके लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन की आपूर्ति एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उत्तराखंड के करीब साढ़े 13 अंत्योदय कार्ड धारकों को भी होगा।

उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चावल और गेहूं की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार की इस व्यवस्था से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल राज्य के 13.5 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों में से 61 लाख 94 हजार पात्र व्यक्तियों को आगामी एक वर्ष तक नि:शुल्क राशन मिलता रहेगा।

सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने बजट में गरीबों के लिए मुफ्त अनाज के प्रावधान को मोदी सरकार की उपलब्धि बताया, जबकि मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में आम चुनाव एक साल के अंतराल में फायदा उठाएंगे।