Mar 7, 2018
रायपुर। कल महिला दिवस है, देश भर में महिला अधिकार और सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित कर चर्चा और संवाद किया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की आधी आबादी को अभी वो अधिकार प्राप्त ही नहीं जिसकी मांग वे सालों से कर रही हैं।
आरक्षण पर नहीं की जाती बात...
लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग सिर्फ मांग तक ही सीमित है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां महिला अधिकारों पर बातचीत आरक्षण को दरकिनार करके करती है। छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायतों में 50 प्रतिशत तक महिला आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन विधानसभा में गिनती की महिला विधायक और मंत्रीपरिषद में एक मंत्री ही है।
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष का कहना...
कुछ ऐसी स्थिति देश के दूसरे राज्यों में और लोकसभा में भी है, इन सबके बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं को राजनीतिक तौर पूर्ण अधिकार देने की मांग की है, उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि घर-परिवार को जिस तरह महिलाएं संभालती हैं, उसी तरह से देश भी संभाल सकती हैं। लिहाजा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। छात्रों ने भी महिलाओं के आरक्षण की वकालत की है।
