रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में आज उठा प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामला। सत्ता पक्ष के विधायक आशीष छाबड़ा ने पूछा शिक्षाकर्मियों के परिवारों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू अनुकंपा नियुक्ति के नियम का लाभ दिया जा रहा है या नहीं जिसका जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा दो विभाग का उत्तर है अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों की होती है लेकिन शिक्षाकर्मियों के लिए 2004 और फिर 2013 में आदेश जारी हुआ और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारी सरकार जब आयी तब सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया, ऐसे में शिक्षाकर्मियों का कैडर अब समाप्त हो गया है इसलिए अब अनुकंपा नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता।