भोपाल: आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में कई दिनों से वेतनमान को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही है। मगर अब 7वां वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में है, केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में मध्यप्रदेश के बजट में यह तो साफ हो गया है कि 1 जुलाई 2017 से इस वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। यह 1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है औ इस फैसले से राज्य के लगभग साढ़े छह लाख कर्मचारी-अधिकारी लाभान्वित होंगे।

25 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की गई थी, इसके जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब अगस्त माह से ही रिवाइज्ड वेतनमान मिलने लगेगा, इस फैसले से मध्यप्रदेश के करीब 9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, वहीं सरकार पर भी 5 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं राज्य के जनसंपर्क मंत्री और प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। एक जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस तरह जुलाई का अगस्त में मिलने वाला वेतन सातवें वेतनमान के आधार पर होगा।

उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के पैसों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी और 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सैलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आएगा।