Dec 19, 2022
महाराष्ट्र कैबिनेट रविवार को अपनी बैठक में अहम फैसला लेते हुए राज्य में लोकायुक्त कानून लाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने के लिए समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस संबंध में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएगी।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। लोकायुक्त अधिनियम लागू होने के बाद मुख्यमंत्री सहित उच्च पदों पर आसीन सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। लोकायुक्त कानून पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर के जज समेत पांच लोग शामिल होंगे।
देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में और जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस बिल को इसी सत्र में लाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को इस अधिनियम का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित पांच सदस्यीय टीम होगी।
इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लाने का फैसला किया है।
इस कानून को लेकर जब अन्ना हजारे ने 2016 में रालेगण सिद्धि में अनशन किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना की सभी शर्तों को स्वीकार कर अन्ना का अनशन तोड़ने और लोकायुक्त कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। सरकार की पांच सदस्यीय टीम और अन्ना हजारे के पांच सदस्यों ने लोकायुक्त अधिनियम का मसौदा तैयार किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता में आई।
