भूपेश कैबिनेट की अहम मीटिंग में गुरुवार को कई बड़े​ निर्णय हुए हैं। लगभग चार घंटे चली मीटिंग में 33 अहम बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने एमएलए व पूर्व एमएलए को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने जहां विधायकों व पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया है, तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ायी गयी है। पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए यात्रा कूपन मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर एमएलए के लिए 8 लाख और पूर्व एमएलए के लिए 4 लाख कर दी गयी है। वहीं पूर्व एमएलए के लिए पेंशन भी अब बढ़ा दी गयी है।

सामाजिक सुरक्षा योजना को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी
बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य गवर्नमेंट ने बनायी थी, उसके बाद जिला स्तर पर फीस नियंत्रण की कमेटी में भागीदारी को लेकर विधेयक में उल्लेख होगा। शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गयी।

32 ग्रामीणों की हत्या मामले में बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए सीएम के लिखे खत को आज कैबिनेट में अनुमोदित किया गया, साथ ही केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया। 16 जनवरी 2006 में ऐर्राबोर राहत शिविर में 32 ग्रामीणों की हत्या मामले में भी बड़ा फैसला लिया गया है। उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी, अब उन्हें 4 लाख की मदद रकम दी जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों के दफ्तर भवन के लिए एक नीति बनायी गयी है।