रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के पास अलग से लॉजिस्टिक्स नीति नहीं है.  इस क्षेत्र और इसके प्रोत्साहनों को औद्योगिक निवेश नीति के तहत कवर किया गया है, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था.  

मध्य प्रदेश का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम अभी भी पुरानी तरह से काम कर रहा है.  इस तरह, अन्य राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और राष्ट्रीय योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ उठाने की जरुरत है. इससे मध्य प्रदेश को देश का लॉजिस्टिक्स हब बनने में मदद मिलेगी. यह मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की नीति संक्षिप्त 2024 में मध्य प्रदेश के एसटीआई (विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार) के नेतृत्व में विकास के मार्गों पर निष्कर्ष है.

रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के पास अलग से लॉजिस्टिक्स नीति नहीं है.  यह क्षेत्र और इसके प्रोत्साहन औद्योगिक निवेश नीति के अंतर्गत आते हैं, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था.  राज्य को ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लाभ को आकर्षित करते हुए उन्नत तकनीकों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अनुकूलन का समर्थन करे.  कुछ निरंतर चुनौतियाँ, जिनका राज्य और हितधारक सामना कर रहे हैं, उनमें आवाजाही और पुन: स्थिति निर्धारण की उच्च लागत शामिल है. 

एक और चुनौती अविकसित सामग्री हैंडलिंग बुनियादी ढांचे की है.  यह छोटे गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी और मूल्यवर्धित सेवाओं की अनुपस्थिति के कारण असंगठित गोदाम परिदृश्य की बात करता है. राज्य में एकल उपयोगकर्ता और उचित रैकिंग सुविधाओं का भी अभाव है. एक और कमी ट्रक टर्मिनलों और ड्राइवरों के लिए आराम करने की जगहों की अनुपलब्धता है. इस तरह की अड़चनें राज्यों की राष्ट्रीय स्तर की लॉजिस्टिक्स सेक्टर रैंकिंग पर समग्र प्रभाव डालती हैं.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक रैंकिंग अभ्यास, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) पर, मध्य प्रदेश 2019 के सूचकांक में 9वें स्थान की तुलना में 2021 के सूचकांक में 17वें स्थान पर है. नीति संक्षिप्त में संस्थागत ढांचे में सुधार, लॉजिस्टिक्स पार्कों को बुनियादी ढांचे और प्राथमिकता का दर्जा देने, लॉजिस्टिक्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट तैयार करने की सिफारिश की गई है. 

इसके अलावा, सेक्टर को प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों के साथ अपडेट रहने और स्मार्ट प्रवर्तन उपायों को अपनाने की भी आवश्यकता है. इसमें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की स्थापना शामिल है, जो केंद्रीय डेटाबेस से ई-वे बिल में निर्दिष्ट नंबर प्लेट और नामों की क्रॉस चेकिंग की अनुमति देती है.