Election Commision Action Against Maharashtra Government:  महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है. लेकिन चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है. चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शिंदे सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लागू किए गए जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. 

शिंदे सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश

साथ ही आचार संहिता लागू होने तक निर्णय-नियुक्ति यथावत रखने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया और निर्णयों को लागू कर दिया और टेंडर की भी घोषणा कर दी. चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इस मामले में गंभीरता दिखाई है और शिंदे सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

महायुति सरकार ने निर्णय-निविदा रद्द कर दी

हालांकि, चुनाव आयोग की कार्रवाई और आक्रामक रुख के बाद राज्य सरकार ने आचार संहिता के दौरान सरकारी वेबसाइट पर घोषित 103 निर्णय (जीआर) और 8 टेंडर रद्द कर दिये.

जानिए क्या है मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अक्टूबर को दोपहर 3.30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की घोषणा की. महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लगभग 200 प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी कर दीं.  इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार को पत्र भेजकर आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी फैसलों, आदेशों और टेंडरों का प्रचार नहीं किया जा सकेगा. शिंदे सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश की अनदेखी की. चुनाव आयोग के इस पत्र के बाद शिंदे सरकार ने आनन-फानन में वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव, आदेश और टेंडर हटा दिए.