Dec 11, 2022
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में यूजीसी के नियम सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों में लागू होंगे. खबरों के मुताबिक, विजयन के निजी सचिव की पत्नी की कन्नूर विश्वविद्यालय में मुख्य व्याख्याता के पद पर नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ महीनों से आरिफ मोहम्मद खान और सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के बीच मतभेद चल रहा है।
'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से अब सब कुछ स्पष्ट'
शनिवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, केरल के राज्यपाल ने कहा, "राज्य सरकार जानती है कि विश्वविद्यालय पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक शिक्षा प्रणाली है जो देश के सभी राज्यों के लिए समान है और अब जो हो रहा है वह यूजीसी है। कुलपति की नियुक्ति में अड़ंगा लगाया जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं.
'छात्र समुदाय को परेशानी नहीं होनी चाहिए'
उन्होंने कहा, "मेरी एकमात्र चिंता यह है कि छात्र समुदाय को नुकसान न हो"खान ने कहा कि सभी कुलपतियों को स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है और इसे एक या दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा. तब मैं केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर जाऊंगा।
केरल के सभी 10 वाइस-चांसलरों को मार्चिंग ऑर्डर दिए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यहां केटीयू यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को 'UGC’ के दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था। हालांकि, आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और कभी भी फैसला आने की उम्मीद है।
