Feb 15, 2023
लखनऊ | योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित सिंगापुर और उसकी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आर्थिक सहयोग और निवेश को लेकर उत्साहित हैं। इसी क्रम में सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ने यूपीजीआईएस के अलावा यूपी सरकार के साथ पहली बार एमओयू साइन किया है। समझौते के तहत, सिंगापुर और उत्तर प्रदेश सरकार आपसी हित के क्षेत्रों जैसे शहरी विकास, सतत औद्योगिक विकास और कौशल विकास में सहयोग करेंगे। यह सहयोग सिंगापुर और उसकी कंपनियों को उत्तर प्रदेश को बेहतर ढंग से समझने और अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने में सक्षम बनाएगा। सिंगापुर सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच यह पहला एमओयू है। समझौता ज्ञापन आर्थिक विकास के पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में दोनों सरकारों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
यूपी और सिंगापुर के बीच इस सहयोग की पहचान पांच प्रमुख क्षेत्रों में की गई है। इस शहरी विकास के तहत अयोध्या के कूड़ा केशवपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की जल स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्मार्ट वाटर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी. साथ ही, टिकाऊ औद्योगिक पार्क, एमएसएमई का उन्नयन और डिजिटलीकरण, सामग्री विकास, प्रशिक्षण शिक्षण (शिक्षाशास्त्र प्रशिक्षण), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रमाणन के साथ-साथ सिविल सेवकों और सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। योजना, निगरानी, सहकारी गतिविधियों। समझौता ज्ञापन। कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए एक संयुक्त भागीदारी समिति (जेपीसी) का गठन किया जाएगा।
जेपीसी में प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सिंगापुर और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। जेपीसी आपसी सहमति से तय करेगी कि एमओयू के तहत बेहतर प्रबंधन के लिए उन्हें दूसरी एजेंसियों की जरूरत है या नहीं। जेपीसी सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के स्थायी सचिव (विकास) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निरंतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि सिंगापुर से 21 कंपनियों और 58 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सिंगापुर, जापान, नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देश भी भागीदार देशों के रूप में यूपीजीआईएस में शामिल हो गए हैं।
यहां एक समर्पित सिंगापुर पैवेलियन भी स्थापित किया गया था, जो बुनियादी ढांचे, शिक्षा से लेकर रसद तक के क्षेत्रों में सिंगापुर की कंपनियों के निवेश को आकर्षित करता है। एंटरप्राइज़ सिंगापुर ने सिंगापुर और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चर्चाओं को भी सुगम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप छह नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन छह कंपनियों को अपने परियोजना निवेश को बढ़ाने और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, आईटी पार्कों और डेटा केंद्रों के साथ-साथ शिक्षा जैसे राज्य के प्रयासों के अनुरूप विकास के अवसरों को जारी रखने में सक्षम करेगा।
