कैबिनेट की बैठक में सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने आज देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा पर तैनात ITBP के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ सात नई बटालियनों को मंजूरी दी है।

सुरंग के निर्माण की भी अनुमति दी गई थी
इसके अलावा टनल के निर्माण को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी. इस सुरंग के निर्माण से लद्दाख के साथ सभी मौसम में सड़क संपर्क सुगम होगा। टनल की लंबाई 4.8 किमी होगी, जिस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस टनल के बनने से दुर्गम इलाकों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेकर आई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

दो लाख सहकारी समितियां बनेंगी
इसके अलावा कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी पहुंच मजबूत करने के लिए समितियों के गठन को भी मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में दो लाख बहुउद्देश्यीय डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।