छत्तीसगढ़: 3 दिसंबर को विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक, धान खरीदी से लेकर बड़े सुधारों तक चर्चा संभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 3 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। सूत्रों के मुताबिक आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों के साथ-साथ किसानों, आवास योजनाओं और खेल सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

पिछली बैठक के बड़े फैसले अभी भी चर्चा में

14 नवंबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में किसानों और आम जनता के हित में कई अहम निर्णय लिए गए थे। सबसे बड़ा फैसला दलहन-तिलहन फसलों के उपार्जन का रहा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएसएस) के तहत खरीफ और रबी दोनों मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय दोहराया। इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे।

धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की गारंटी

राज्य सरकार ने धान खरीदी को सुचारु बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए बैंकों को 15,000 करोड़ रुपये की मौजूदा शासकीय गारंटी को पुनर्वैध कर दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपये की गारंटी दी जाएगी। कुल मिलाकर 26,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में कदम

कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार के तहत दो विभागों का पुनर्गठन किया। सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में मिला दिया गया। इसका मकसद अनावश्यक विभागों को कम कर सुशासन को बढ़ावा देना है।

ईडब्ल्यूएस-एलआईजी फ्लैट्स की बिक्री आसान

सरकार ने दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स की बिक्री के नियमों में ढील दी है। अब तीन बार विज्ञापन के बाद भी अगर फ्लैट नहीं बिके तो किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति या संस्था को बिना अनुदान के खरीदने की छूट होगी। बल्क खरीदी की भी अनुमति दी गई है।

क्रिकेट को बड़ी सौगात

नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लंबी अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का फैसला हुआ। इससे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ेगी और युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

आगामी 3 दिसंबर की बैठक में इन योजनाओं के विस्तार और नए प्रस्तावों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है।