विवादों में घिरे IAS संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर लगाया भेदभाव का आरोप

भोपाल। ‘ब्राह्मण की बेटी’ और ‘हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा’ जैसे बयानों से सुर्खियों में आए मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने सीधे उच्च न्यायालय पर एससी-एसटी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है।

सिविल जज बनने में रोड़ा बना रहा हाईकोर्ट!

भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने कहा कि एससी-एसटी समुदाय के बच्चे आईएएस-आईपीएस तो बन जा रहे हैं, लेकिन सिविल जज नहीं बन पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय जानबूझकर इन बच्चों को न्यायिक सेवा में आने से रोक रहा है।

49.95 अंक देकर किया जा रहा बाहर

आईएएस अधिकारी ने दावा किया कि आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत कटऑफ तय है, लेकिन जानबूझकर 49.95 अंक ही दिए जा रहे हैं। साक्षात्कार में भी अधिकतम 19 अंक देकर चयन से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसा आरक्षण है?

न्याय की उम्मीद करने वाली जगह से ही अन्याय

संतोष वर्मा ने तीखे लहजे में कहा कि जिस उच्च न्यायालय से सभी को न्याय की उम्मीद होती है, वहीं से हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ा भेदभाव हो रहा है। योग्य होने के बावजूद चयन नहीं होने से समुदाय में आक्रोश है।

लगातार विवादों में अधिकारी

पिछले कुछ दिनों में संतोष वर्मा लगातार विवादित बयानों के कारण चर्चा में हैं। पहले ‘ब्राह्मण की बेटी’ और फिर ‘कितने संतोष वर्मा मारोगे’ वाले बयान के बाद अब हाईकोर्ट पर सीधा हमला करके उन्होंने नया बवाल खड़ा कर दिया है।